"कांग्रेस ने गृह मंत्री को घेरा, भाजपा की बेरुखी से चंडीगढ़ परेशान

By 121 News

Chandigarh, Oct.31, 2026:- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम शहर आ रहे हैं। यहाँ वो रिबन काटेंगे और नींव पत्थर रखेंगे। इस पर चंडीगढ़ कांग्रेस ने कहा कि शहर के लोगों को फोटो खिंचवाने वाले प्रोग्राम नहीं, अपने सवालों के जवाब चाहिए। चंडीगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ तो सीधा गृह मंत्रालय के नीचे चलता है। इसलिए शहर में जो भी पैसे की तंगी है, जो भी घोटाला है और लोकतंत्र के साथ जो भी खिलवाड़ हुआ है, उसका ज़िम्मा अमित शाह का ही बनता है।

शर्मा ने बताया कि 2026-27 के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने ₹8,379.81 करोड़ माँगे थे, पर केंद्र ने दिए सिर्फ़ ₹6,545.52 करोड़। मतलब शहर के हिस्से के ₹1,834 करोड़ से ज़्यादा काट लिए गए। हद तो ये है कि ये पैसा पिछले साल के ₹6,983.18 करोड़ से भी ₹437.66 करोड़ कम है। ऊपर से विकास के कामों वाला पैसा, यानी कैपिटल खर्च, ₹798 करोड़ से घटाकर सिर्फ़ ₹606 करोड़ कर दिया। शर्मा बोले, "ये गलती से नहीं हुआ, जानबूझकर शहर का गला दबाया जा रहा है। पहले गृह मंत्री शहर को जायज़ संसाधनों से वंचित रखते हैं, फिर चार प्रोजेक्टों का उद्घाटन करने ऐसे आ जाते हैं जैसे चंडीगढ़ पर बड़ा एहसान कर रहे हों।" उन्होंने कहा कि नगर निगम आज तक की सबसे बुरी माली हालत में पहुँच गया है। मुलाज़िमों को अपनी तनख्वाह तक की फ़िक्र करनी पड़ी। पर जिनके हाथ में खज़ाने की चाबी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने शहर का बिजली विभाग, जो मुनाफ़े में चल रहा था और जिसे सालों-साल जनता के पैसे से खड़ा किया गया था, आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को सिर्फ़ ₹871 करोड़ में थमा दिया। मुलाज़िम, शहर के लोग और कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ़ खड़े रहे, पर सरकार ने किसी की नहीं सुनी। शर्मा बोले, "दो लाख से ज़्यादा घरों-दुकानों को बिजली देने वाला जनता का विभाग कौड़ियों के भाव दे दिया। और दिया किसे? उस ग्रुप को, जिसकी कंपनी हल्दिया एनर्जी ने ₹377 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और देश के टॉप पाँच चंदा देने वालों में रही। इसमें से भाजपा को भी चंदा गया। गृह मंत्री सोचते होंगे कि लोग ये बात नहीं समझेंगे, पर चंडीगढ़ वाले सब समझते हैं।"

शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता अनिल मसीह जनवरी 2024 के मेयर चुनाव में प्रेज़ाइडिंग ऑफिसर थे और कैमरे पर बैलट पेपरों से छेड़छाड़ करते पकड़े गए। उन्होंने कहा कि यह देश में "वोट चोरी" का पहला साबित हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ी से निकला नतीजा पलट दिया और माना कि मसीह ने गलत तरीके से चुनाव का रुख बदला। कोर्ट में झूठ बोलने पर उन्हें नोटिस भी मिला, जिसके बाद उन्होंने गड़बड़ी मानी और बिना शर्त माफ़ी माँगी। शर्मा बोले कि फिर भी ये आदमी आज तक नॉमिनेटेड पार्षद बनकर निगम हाउस में बैठा है और जनता के पैसे से मानदेय ले रहा है। ऊपर से भाजपा के पार्षद इसे बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। नॉमिनेटेड पार्षद प्रशासन लगाता है, और प्रशासन अमित शाह को जवाब देता है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो, उसे हाउस में बैठाए रखना कोर्ट की सीधी बेइज़्ज़ती है। इससे साफ़ पता चलता है कि अमित शाह के नीचे चल रहे चंडीगढ़ प्रशासन को न सुप्रीम कोर्ट की परवाह है, न लोकतंत्र की।

शर्मा ने याद दिलाया कि 4 अगस्त 2024 को अमित शाह ने खुद बड़े ढोल-नगाड़ों के साथ मनीमाजरा में ₹75 करोड़ के 24 घंटे पानी वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। 15 साल की देखरेख जोड़कर इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्च ₹160 करोड़ बैठता है। पर उद्घाटन के दो महीने के अंदर ही पाइपें लीक होने लगीं और लोगों के घरों में गंदा, मटमैला पानी आने लगा। शर्मा बोले कि ये घोटाला इतना बड़ा है कि भाजपा के अपने शहर प्रधान को अमित शाह को चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार की शिकायत करनी पड़ी। भाजपा के बड़े नेताओं में मोटा पैसा इधर-उधर हुआ है, और ये विजिलेंस जाँच सिर्फ़ दिखावा है। विजिलेंस खुद कह चुकी है कि निगम ने उसे पूरा रिकॉर्ड ही नहीं दिया। जाँच शुरू हुए साल भर से ज़्यादा हो गया, पर किसी बड़े आदमी पर हाथ तक नहीं डाला। जिन गृह मंत्री ने रिबन काटा था, अब वही बताएँ कि मनीमाजरा को किसने लूटा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर माँग करती है कि इसकी आज़ाद जाँच हो, और वो भी कोर्ट की निगरानी में।

शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ के लोग जीएसटी, इनकम टैक्स और बाकी टैक्सों से देश के खज़ाने में अच्छा-खासा पैसा भरते हैं। फिर भी शहर को हर साल अपने ही पैसे के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमित शाह से कहते हैं कि चंडीगढ़ को दुधारू गाय समझना बंद करें। शहर के लोग जितना टैक्स देते हैं, उसी हिसाब से चंडीगढ़ को उसका हक़ का पैसा दें। चंडीगढ़ वालों की मेहनत की कमाई का टैक्स अपनी मर्ज़ी के दूसरे राज्यों में भेजना बंद करें। चंडीगढ़ भाजपा की जागीर नहीं है, ये 'सिटी ब्यूटीफुल' है, और यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे।