पंजाब के सोलर वेंडर्स मेक इन इंडिया के पक्ष में हैं, परन्तु सरकार कुछ मोहलत दे: सोलर एनर्जी वेंडर्स एसोसिएशन

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Chandigarh, June 10, 2026:-सोलर एनर्जी वेंडर्स एसोसिएशन (सेवा), पंजाब ने केंद्र सरकार और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से एप्रूव्ड लिस्ट ऑफ़ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (एएलएमएम)-2 के तहत डीसीआर (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट) सोलर पैनलों की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने तथा इसके क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने की मांग की है।

एसोसिएशन पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई एएलएमएम इंप्लीमेंटेशन और डीसीआर (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट) पैनल पॉलिसी की अनिवार्यता को लेकर आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रैस कांफ्रेंस की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों खुशविंदर सिंह बराड़ व गुरिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि केंद्र सरकार का देश में सोलर सेल्स और पैनल निर्माण को बढ़ावा देने का फैसला सही हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत को समझे बिना इसे तुरंत अनिवार्य करने से पूरा सोलर सेक्टर संकट में आ गया है। प्रेस वार्ता के दौरान सेवा के अध्यक्ष सुखपाल सिंह व अन्य पदाधिकारी अमित खुराना, संग्राम सिंह, बलविंदर सिंह विर्क, गुरिंदर लोहारा व सक्षम वर्मा आदि ने कहा डीएसआर नियम और एएलएमएम-2 लिस्ट-ई के अनिवार्य होने से देश सहित पंजाब के सोलर उद्योग और उपभोक्ताओं पर गहरा असर पड़ रहा है। इन सख्त नियमों के कारण सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत, बाजार में उपकरणों की उपलब्धता और आम लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। पहले एक साधारण 3 केडब्ल्यू का नॉन-डीसीआर सिस्टम करीब 1.5 लाख रु. में लग जाता था। लेकिन अब पूरी तरह से अल्मम डीएसआर और लिस्ट-ई अनुपालन वाला 3 केडब्ल्यू का सिस्टम करीब 1.8 लाख से 2.1 लाख रु. के बीच बैठ रहा है।

उन्होंने कहा डीएसआर नियम और अल्मम लिस्ट-ई के
एसोसिएशन का कहना है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य का वह समर्थन करती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इस नीति के लागू होने से सौर उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि डीसीआर और एनडीसीआर पैनलों के बीच मूल्य अंतर वर्तमान में 10,000 से 14,000 रुपये प्रति किलोवाट तक पहुंच चुका है, जबकि वर्ष 2020 में यह अंतर मात्र 2,000 रुपये प्रति किलोवाट था। इससे सौर परियोजनाओं की लागत में अचानक भारी वृद्धि हुई है और उपभोक्ताओं के लिए सोलर सिस्टम लगवाना महंगा हो गया है।

एक आम घर के लिए 3 केडब्ल्यू का सिस्टम अब करीब 30,000 रु. तक महंगा हो गया है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

उन्होंने कहा हालांकि सरकार भारी सब्सिडी दे रही है, लेकिन उपभोक्ता को यह सब्सिडी तभी मिलेगी जब वह पूरी तरह एएलएमएम-2 लिस्ट-ई प्रमाणित महंगे भारतीय पैनल लगवाएगा। वहीं फैक्ट्रियों, मॉल, अस्पतालों लगने वाले कैप्टिव और बड़े उद्योगों की छतों पर नेट-मीटरिंग प्रोजेक्ट्स पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

एसोसिएशन के अनुसार हजारों सौर परियोजनाएं एनडीसीआर पैनलों की कीमतों के आधार पर स्वीकृत और योजनाबद्ध की गई थीं। अब बढ़ी हुई लागत के कारण सौर विक्रेताओं को इन परियोजनाओं को पूरा करने में वित्तीय और परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई उपभोक्ता नई परियोजनाओं को स्थगित या रद्द कर रहे हैं।

पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि बाजार में डीसीआर पैनलों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है। उनका आरोप है कि वर्तमान स्थिति का लाभ केवल कुछ बड़े घरेलू निर्माताओं को मिल सकता है, जबकि प्रतिस्पर्धा की कमी से कीमतों में और वृद्धि होने की आशंका है।

एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि परियोजनाओं की लागत लगातार बढ़ती रही और पैनलों की आपूर्ति में कमी बनी रही तो इससे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अपनाने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर भी असर पड़ सकता है।

एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और एमएनआरई से देशभर में डीसीआर पैनलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, कीमतों को नियंत्रित करने, पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने तथा सभी श्रेणियों की सौर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा नीति लागू होने से पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संक्रमण अवधि देने का भी आग्रह किया गया।

प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया गया। एसोसिएशन ने कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए सॉफ्टवेयर के कारण राज्य में सौर परियोजनाओं की स्वीकृतियों, व्यवहार्यता रिपोर्ट, कार्य पूर्णता प्रमाणन, मीटर स्थापना, लोड वृद्धि और उपभोक्ताओं के नाम परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों में ऊर्जा मीटरों की कमी भी परियोजनाओं को प्रभावित कर रही है।

एसोसिएशन ने केंद्र और संबंधित विभागों से उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की अपील की है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिशन की गति बरकरार रखी जा सके।

काउंसलर हरदीप सिंह बुटेरला ने कृष्णा मार्केट में दो शैड्ड बनाने का काम शुरू करवाया

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Chandigarh, June 10, 2026:-लगभग 10 साल के लंबे इंतजार और काउंसलर हरदीप सिंह बुटेरला की कोशिशों के बाद, आज

आखिरकार सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट में दो शेड बनाने का काम शुरू हो गया।

मार्केट में इन दो नए शेड को बनाने का काम वार्ड नंबर 30 के कॉरपोरेशन काउंसलर हरदीप सिंह बुटेरला ने शुरू करवाया। काम शुरू करने के पहले अरदास की गई और नंबरदार परविंदर सिंह हीरा ने नारियल फोड़ने की रस्म निभाई, जिसके बाद खुशी में लड्डू बांटे गए।

इस मौके पर बोलते हुए हरदीप सिंह बुटेरला ने कहा कि उन्होंने सांसद मनीष तिवारी के सामने इस मार्केट में शेड बनाने की मांग रखी थी, जिसके बाद सांसद कोटे से इन दो शेड्ड के निर्माण के लिए ग्रांट मंजूर हुई और आज काम शुरू हो गया है।

काउंसलर बुटेरला ने कहा कि जल्द ही इन दो शेड्डों का काम पूरा होने पर मार्केट के दुकानदारों को बारिश और धूप से बचने के लिए तिरपाल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मार्केट की सुंदरता भी बढ़ेगी।

कृष्णा मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश काका, चेयरमैन सिकंदर सचदेवा, जनरल सेक्रेटरी ईश्वर चंद और कैशियर सुशील राणा ने काउंसलर हरदीप सिंह बुटेरला का खास तौर पर धन्यवाद किया और उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया।

इस मौके पर सिकंदर सचदेवा, शमशाद, अमन सैनी, दीन दयाल, नरेश, बलराम सिंह, अशोक कुमार, परमजीत सिंह, एस डी ओ साहिल ठाकुर, जे ई. संजीव कुमार आदि भी मौजूद थे।

नरेंद्र मोदी के 4,399 दिनों के परिवर्तनकारी नेतृत्व ने दिए ऐतिहासिक परिणाम: देवशाली

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Chandigarh, June 10, 2026:-चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व पार्षद शक्ति प्रकाश देवशाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनके 4,399 दिनों के परिवर्तनकारी नेतृत्व ने शासन, आधारभूत संरचना, डिजिटल सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं।

देवशाली ने कहा कि अंत्योदय को जीवन का लक्ष्य मान चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा केवल नेतृत्व की अवधि नहीं, बल्कि 'संकल्प से सिद्धि' तक पहुँचने की कहानी है। 58 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोलकर 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ने का काम, 44 करोड़ आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ₹1.80 लाख करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य सेवाएँ सफलतापूर्वक उपलब्ध कराना, आधिकारिक रूप से 102 करोड़ से अधिक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से गाँव-गाँव तक तकनीक की पहुँच, और 1.4 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स इस बात का प्रमाण हैं कि विकास का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुँचा है।

उन्होंने कहा कि आज मोबाइल निर्माण में 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर 33 करोड़ से अधिक यूनिट तक की वृद्धि, तथा रक्षा निर्यात में ₹700 करोड़ से बढ़कर ₹38,424 करोड़ तक की ऐतिहासिक प्रगति, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार, हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 164, एक्सप्रेसवे 1,000 किमी से बढ़कर 7,332 किमी से अधिक, और रेल विद्युतीकरण 21,801 किमी से बढ़कर 69,873 किमी से अधिक होना देश के आधारभूत ढांचे में हुए व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है। भारत में प्रति व्यक्ति GDP का ₹86,647 से बढ़कर ₹2,43,180 होना इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई है और नागरिकों के लिए नए अवसर खुले हैं। ये आँकड़े केवल सांख्यिकी नहीं हैं, बल्कि 145 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, परिश्रम और प्रगति का प्रतीक हैं।

देवशाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगतिशील नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वित्तीय समावेशन से लेकर डिजिटल सशक्तिकरण तक, आधारभूत संरचना से लेकर नवाचार तक, ये 4,399 दिन भारत के उत्थान को गति देने वाले साबित हुए हैं। यह प्रत्येक उस भारतीय के लिए गर्व का क्षण है जो एक समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विश्वास रखता है और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करना चाहता है।

एनएमएचएस-2 के अंतर्गत जीएमसीएच-32 में मेन्टल हेल्थ सिस्टम असेसमेंट सर्वसम्मति बैठक आयोजित

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Chandigarh, June 10, 2026:- गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच), सेक्टर-32, चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग एवं मनोरोग विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (एनएमएचएस-2) के अंतर्गत मेन्टल हेल्थ सिस्टम असेसमेंट (एमएचएसए) सर्वसम्मति बैठक का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. दिनेश कुमार वालिया ने सभी गणमान्य अतिथियों एवं हितधारकों का स्वागत किया। जीएमसीएच-32 की डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रो. रवनीत कौर ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण के महत्व पर बल दिया तथा एनएमएचएस-2 टीम के प्रयासों की सराहना की।

कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी, चंडीगढ़ के चीफ जुडिशल मेजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में मानसिक स्वास्थ्य को समग्र स्वास्थ्य का अभिन्न अंग बताते हुए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की हेड डॉ. सोनिया पुरी और मनोरोग विभाग की प्रो. प्रीति अरुण ने एनएमएचएस-2 एवं मेन्टल हेल्थ सिस्टम असेसमेंट का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एनएमएचएस-2 भारत के सभी 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा तथा आईसीडी-11 के आधार पर मानसिक रोगों की व्यापकता, उपचार अंतराल, उपचार तक पहुंच के मार्ग, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं राज्य-स्तरीय कार्ययोजनाओं का आकलन करेगा।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1 (2015-16) की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें मानसिक एवं मादक पदार्थ उपयोग विकारों की व्यापकता, उपचार अंतराल, स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का आकलन किया गया था। बताया गया कि एनएमएचएस-2 इस कार्य को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाएगा।

प्रतिभागियों को वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य से भी अवगत कराया गया। बताया गया कि विश्वभर में एक अरब से अधिक लोग किसी न किसी मानसिक विकार से प्रभावित हैं, जिससे मजबूत मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठक में भारत की प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य पहलों जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (1982), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014) तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017) पर भी चर्चा की गई।

बैठक में चंडीगढ़ में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं, विशेषज्ञ कर्मचारियों की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग, निगरानी व्यवस्था तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने, मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और मानसिक स्वास्थ्य कानूनों के क्रियान्वयन जैसे प्रयासों की समीक्षा की गई।

निमहांस (NIMHANS) से डॉ. गिरीश राव ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया और चंडीगढ़ टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनएमएचएस-2 के निष्कर्ष देशभर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और उपचार संबंधी कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक का समापन विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और सहमति निर्माण प्रक्रिया के साथ हुआ। इसमें चंडीगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा एनएमएचएस-2 के तहत साक्ष्य आधारित नीतियां तैयार करने के लिए सुझावों पर चर्चा की गई।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में हितधारक संवाद आयोजित किया; पंजाब और हरियाणा के उद्योग एवं किसानों को भारत की नई एफटीए संरचना के अंतर्गत विशाल निर्यात अवसरों से कराया अवगत

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Chandigarh, June 09, 2026:-वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में एक उच्च-स्तरीय हितधारक संवाद आयोजित किया, जिसका उद्देश्य पंजाब और हरियाणा के निर्यातकों, उद्योग संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसानों तथा सरकारी अधिकारियों को भारत के तेजी से विस्तारित हो रहे मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यापक निर्यात अवसरों के प्रति जागरूक करना था। इस संवाद का उद्देश्य विशेष रूप से वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि, औषधि एवं रसायन क्षेत्रों में क्षेत्र की निर्यात क्षमता को नई बाजार पहुंच संरचना के माध्यम से ठोस व्यापारिक परिणामों में परिवर्तित करना था।

वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव ने “कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन एवं हरियाणा तथा पंजाब राज्य के निर्यातकों एवं अन्य हितधारकों के साथ बैठक” विषय पर एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इसी प्रकार, एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के उद्घाटन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में कृषि निर्यात के क्षेत्र में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए नितिन कुमार यादव ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के कुल निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें वस्तु एवं सेवा निर्यात को मिलाकर कुल निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 के 468 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वकालिक उच्च स्तर 863 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो 5.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान वस्तु निर्यात 310 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 442 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, सेवा निर्यात 158 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 421 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 9.3 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई तथा गैर-पेट्रोलियम निर्यात 387.9 अरब अमेरिकी डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, जो भारत के निर्यात आधार की गहराई और विविधता को रेखांकित करता है।

संवाद के दौरान प्रतिभागियों को अवगत कराया गया कि नए एफटीए वस्त्र एवं परिधान, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा औषधि क्षेत्रों में सभी टैरिफ लाइनों पर 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं — जो पंजाब और हरियाणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत ने कई ऐतिहासिक व्यापार समझौते संपन्न किए हैं, जो देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के केंद्र में स्थापित करते हैं। भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए, 2025), जो 100 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित है, भारत के लगभग 98 प्रतिशत निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि 27 उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने वाला भारत-यूरोपीय संघ एफटीए (2026), मूल्य के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार के 99 प्रतिशत हिस्से पर शुल्क रियायतों के माध्यम से भारतीय निर्यात के 3.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य को लाभान्वित करने की अपेक्षा रखता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) (2021) तथा भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) मिलकर इन बाजारों में भारत के 99 प्रतिशत निर्यात को शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि यूएई के साथ द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2026 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ‘मिशन 500’ पहल के अंतर्गत एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा समझ विकसित की, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से भारत के नौ एफटीए अब 38 देशों को कवर करते हैं और लगभग 70 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी तक पहुंच प्रदान करते हैं।

 नितिन कुमार यादव ने आगे कहा कि पंजाब के लिए वस्त्र एवं परिधान, इंजीनियरिंग, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हैं। हरियाणा के लिए प्रमुख निर्यात उत्पादों में बासमती चावल, भैंस का मांस, गैर-बासमती चावल, प्राकृतिक शहद, डेयरी उत्पाद तथा विविध खाद्य तैयारियाँ शामिल हैं, जबकि औषधि एवं रसायन क्षेत्रों में भी बढ़ती संभावनाएं हैं। नए एफटीए के अंतर्गत सभी प्रमुख क्षेत्रों में निर्यातकों को उपलब्ध बाजार पहुंच रियायतों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की निदेशक श्रीमती मोनिका गौर ने अपनी प्रस्तुति में दोनों राज्यों में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकसित महत्वपूर्ण निर्यात अवसंरचना की जानकारी दी। पंजाब में निर्यातकों को अवसंरचना उन्नयन सहायता का लाभ मिला है; अमृतसर हवाई अड्डे (एएआई) पर पैकहाउस एवं गुणवत्ता अनुपालन सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है ताकि शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के परिवहन समय को कम किया जा सके तथा हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए किसान एवं खेत पंजीकरण को हॉर्टीनेट ट्रेसबिलिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

हरियाणा में बासमती नेट और हॉर्टीनेट प्रणालियों को एकीकृत किया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, मार्च 2026 में भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से एक सप्ताह का पैकेजिंग उत्कृष्टता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय पैकेजिंग मानकों, निर्यात दस्तावेजीकरण तथा लेबलिंग आवश्यकताओं को शामिल किया गया।

क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्यात मील के पत्थरों को भी रेखांकित किया गया। इनमें अबोहर से सिंगापुर और रूस के लिए किन्नू की परीक्षण खेपें (जनवरी 2025); डेराबस्सी से ‘कॉर्न ट्रूपर’ ब्रांड के अंतर्गत दक्षिण कोरिया को भारत का पहला रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न निर्यात (जनवरी 2025); पठानकोट से कतर और यूएई को ताज़ी लीची (जून 2025); संगरूर से कनाडा को मूल्य संवर्धित बाजरा उत्पाद (जून 2025); हरियाणा से मेडागास्कर को फोरेज्ड राइस कर्नेल्स (7,000 मीट्रिक टन); तथा सोनीपत के अटेरना गांव से टोरंटो, कनाडा के लिए सोया चाप का पहला किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) निर्यात शामिल हैं।

भारत ने दुबई में आयोजित गुलफूड 2026 में आधिकारिक भागीदार देश के रूप में भाग लिया तथा जर्मनी में आयोजित बायोफाख 2026 में ‘कंट्री ऑफ द ईयर’नामित किया गया, जिससे क्षेत्र के कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान प्राप्त हुई। श्री नितिन कुमार यादव ने कहा कि भारत का कृषि निर्यात कैलेंडर वर्ष 2014 के 40.95 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कैलेंडर वर्ष 2024 में 52.76 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि कृषि-समुद्री-खाद्य निर्यात वर्ष 2025-26 में 4.3 लाख करोड़ रुपये को पार कर 206 देशों तक पहुंच गया है।

इसी प्रकार, इस अवसर पर हरियाणा और पंजाब से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक उच्च-स्तरीय हितधारक संवाद भी आयोजित किया गया। हितधारकों को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसे 12 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस मिशन का कुल बजटीय परिव्यय वित्त वर्ष 2025-26 से छह वर्षों के लिए 25,060 करोड़ रुपये है, जिसे वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। ईपीएम दो उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होता है: निर्यात प्रोत्साहन’, जो एमएसएमई क्षेत्र में व्यापार वित्त अंतर को पाटने के लिए प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट ऋण पर ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड तथा संपार्श्विक (कोलेटरल) सहायता प्रदान करता है। ‘निर्यात दिशा’, जो गैर-टैरिफ बाधाओं, निर्यात गुणवत्ता अनुपालन, बाजार पहुंच, निर्यात भंडारण, कम निर्यात तीव्रता वाले जिलों के लिए अंतर्देशीय परिवहन सहायता तथा ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग से संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है। यह मिशन बिखरी हुई योजनाओं से हटकर एक व्यापक, डिजिटल-संचालित ढांचे की दिशा में एक रणनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

एपीडा, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय प्रमुख श्री हरप्रीत सिंह ने कहा कि इस संवाद ने पंजाब और हरियाणा के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसानों और एमएसएमई को भारत की नई एफटीए संरचना का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया है। मंत्रालय ने हितधारकों से आग्रह किया कि वे उत्पाद-विशिष्ट निर्यात तैयारी योजनाएं तैयार करें, एपीडा की वित्तीय सहायता एवं ट्रेसबिलिटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करें तथा निर्यात संवर्धन मिशन के ढांचे के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करें।

Awareness, early diagnosis can significantly improve treatment outcomes in brain tumours: experts

By 121 News

Chandigarh, June 09, 2026:- To mark World Brain Tumour Day, Max Hospital, Mohali organized a talk to highlight the importance of recognising early warning signs of brain tumours and seeking timely medical attention.

During the occasion, hospital experts emphasized that increased awareness and early diagnosis can significantly improve treatment outcomes and quality of life for patients.

Dr Sachin Bindal, neurosurgery consultant said that brain tumours can affect individuals of all ages and may present with symptoms that are often mistaken for common health issues. Persistent headaches, seizures, changes in vision, balance problems, weakness in limbs, speech difficulties, and unexplained behavioural changes should not be ignored, as they may indicate an underlying neurological condition.

Dr Sachin further said that many patients tend to overlook symptoms assuming they are caused by stress or fatigue.

However, persistent neurological symptoms warrant medical evaluation. Early diagnosis of brain tumours enables timely treatment and can significantly improve patient outcomes, he opined.

Dr. Sachin added that the advances in neurosurgery, imaging technologies, and multidisciplinary treatment approaches have transformed the management of brain tumours, enabling safer procedures and better recovery prospects for patients.

पार्षद हरदीप सिंह बुटेरला ने सेक्टर 41-ए में पौधे लगाए

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Chandigarh, June 09, 2026:-चंडीगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 30 के पार्षद और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरदीप सिंह बुटेरला ने आज अपने वार्ड के तहत सेक्टर 41-ए में मकान नंबर 440 के सामने वाले पार्क में पौधे लगाए।

इस मौके पर पार्षद हरदीप सिंह बुटेरला ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वे समय-समय पर पौधे लगाते रहते हैं और अपने वार्ड नंबर 30 को हरा-भरा रखने के अपने वादे को पूरा करते हैं। वे हर बार युवाओं और बच्चों को भी साथ रखते हैं ताकि उनमें पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के प्रति दिलचस्पी पैदा हो सके।

इस मौके पर गुरशरण सिंह, माया देवी, शोभा सनम, खरायती लाल, बावा सिंह और जरनैल सिंह वगैरह भी मौजूद थे।

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When the Sky Clears but the Air Doesn’t: Rethinking Pollution in Summer

By 121 News

Chandigarh, June 08 2026:-When winter smog settles over Indian cities, checking the AQI becomes almost instinctive. But in summer, when the sky looks clearer and the focus shifts to staying cool, air quality often drops off the radar. That is the blind spot many households overlook.

Even during periods of rain and extreme heat, cities such as Delhi have recorded AQI levels above 200, placing air quality in the ‘poor’ category. Pollution, in other words, is no longer only a winter concern. During heatwaves, families may be staying indoors to escape the temperature, while still breathing air that carries fine particles, gases and pollutants they cannot see.

How Heatwaves Worsen the Air Indoors:-

High temperatures can accelerate chemical reactions in the atmosphere, contributing to higher levels of ground-level ozone and fine particulate pollution. These pollutants can enter homes through windows, doors and ventilation systems. At the same time, homes are often sealed for longer periods during summer to keep heat out, which can reduce ventilation and allow pollutants to accumulate indoors.

Dyson’s Global Connected Air Quality Data study found that indoor PM2.5 levels exceeded WHO guidance for at least six months across countries, with severe spikes occurring during summer heatwaves.  

Ninad Shitoot, Lead Design Engineer at Dyson, said that during heatwaves, homes are often kept closed for longer periods, which changes how air behaves indoors. Outdoor pollutants, fine particles and gases from indoor sources can enter and remain suspended, particularly when ventilation is limited. This creates an environment where pollutants continue to circulate, even when the air appears clear. Our approach is to understand how these particles move and build machines that can sense, capture and project cleaner air consistently across the room.

Why This Matters for Families:-

Poor indoor air does not always look polluted. It may not carry the visible haze people associate with winter smog, but prolonged exposure to fine particles, gases and VOCs may still affect comfort and health. For children, elderly family members and people with respiratory or cardiovascular conditions, the impact may be more pronounced during extended heatwaves.

This makes summer air quality a household issue, not just an outdoor pollution issue. The question is no longer only how to keep homes cool, but how to keep the air inside them cleaner and better managed.

Creating a Healthier Indoor Air Environment:-

Maintaining indoor air quality during summer requires consistent air management. During peak summer months, when homes remain closed for longer periods, take the following measures to make a meaningful difference to the air families breathe.

Reducing exposure to indoor pollutants during a heatwave comes down to a combination of everyday habits and the right technology. Here are a few steps households can take:

• Use targeted air purification: During summer, indoor air can carry a mix of fine particles, VOCs and chemical emissions that ventilation alone may not address. The Dyson HushJet™ Purifier Compact captures up to 99.97% of airborne pollutants, including fine particles and gases, while operating quietly, making it suitable for continuous use in enclosed spaces such as bedrooms.

• Manage heat and pollutant entry: Keep windows, curtains and shutters closed during peak daytime heat to help limit outdoor pollutants entering the home. Ventilate briefly during cooler hours when outdoor air quality is better.

• Maintain cooling systems: Clean AC filters regularly, as poorly maintained systems can circulate dust and allergens indoors.

• Balance humidity carefully: Air conditioning can reduce indoor moisture, leading to dry skin and irritated airways. Humidifiers can help restore balance but need proper maintenance to prevent bacteria or mould growth.

Extreme heat is no longer just a temperature problem. It is also changing how families should think about the air inside their homes. As heatwaves grow longer and more intense, indoor air quality needs to be monitored and managed with the same seriousness as cooling.

For households with children, elderly family members or people with respiratory conditions, the first step is recognising that poor air does not always look polluted. Often, it is already inside the home.

World Bicycle Day 2026 Celebrated with Great Enthusiasm under 'Fit India Movement' at CGC University, Mohali

By 121 News

Mohali, June 08, 2026:-CGC University, Mohali, in collaboration with the Sports Authority of India (SAI), celebrated 'World Bicycle Day 2026' with immense fervor and enthusiasm. The event was organized under the 'Fit India Movement', a flagship campaign of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, inspired by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi.

More than 500 cyclists, including university students, faculty members, staff, sports enthusiasts, and local residents, actively participated in this special bicycle rally. The primary objective of the rally was to promote physical fitness, a healthy lifestyle, environmental conservation, and a sense of community through cycling.

The grand bicycle rally was officially flagged off by Sardar Rajinder Singh (Senior Olympic Gold Medalist, Indian Hockey Legend, Arjuna Awardee-1997, Dronacharya Awardee-2003, former National Coach of the Indian Men's Hockey Team, and current Technical Lead/Director, RoundGlass Sports Hockey). His esteemed presence filled the participants with great energy and motivation.

 Shailender Kumar, Regional Director of the Sports Authority of India, graced the occasion as the 'Guest of Honor'. He highly appreciated the exemplary efforts of CGC University, Mohali, in promoting fitness and social engagement among the youth.

Speaking on the occasion, the dignitaries highlighted the importance of cycling, stating that it is not only an economical and effective means of staying physically fit but also plays a vital role in creating a pollution-free environment. They urged everyone to unite in building a healthier society.

During the event, the participating cyclists were also encouraged to become members of the 'Namo Fit India Cycling Club'. The club aims to create a nationwide network of cycling enthusiasts to foster a culture of a healthy lifestyle in every corner of the country.

Sharing his thoughts on the occasion, Arsh Dhaliwal, Managing Director of CGC University, said that the successful organization of World Bicycle Day 2026 reflects CGC University’s unwavering commitment to the holistic development of students, social responsibility, and national campaigns. Through such impactful initiatives, the university will continue to promote fitness, environmental sustainability, and nation-building values to contribute toward a stronger and healthier India.

World Bicycle Day 2026 Celebrated with Great Enthusiasm under 'Fit India Movement' at CGC University, Mohali

By 121 News

Mohali, June 08, 2026:-CGC University, Mohali, in collaboration with the Sports Authority of India (SAI), celebrated 'World Bicycle Day 2026' with immense fervor and enthusiasm. The event was organized under the 'Fit India Movement', a flagship campaign of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, inspired by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi.

More than 500 cyclists, including university students, faculty members, staff, sports enthusiasts, and local residents, actively participated in this special bicycle rally. The primary objective of the rally was to promote physical fitness, a healthy lifestyle, environmental conservation, and a sense of community through cycling.

The grand bicycle rally was officially flagged off by Sardar Rajinder Singh (Senior Olympic Gold Medalist, Indian Hockey Legend, Arjuna Awardee-1997, Dronacharya Awardee-2003, former National Coach of the Indian Men's Hockey Team, and current Technical Lead/Director, RoundGlass Sports Hockey). His esteemed presence filled the participants with great energy and motivation.

 Shailender Kumar, Regional Director of the Sports Authority of India, graced the occasion as the 'Guest of Honor'. He highly appreciated the exemplary efforts of CGC University, Mohali, in promoting fitness and social engagement among the youth.

Speaking on the occasion, the dignitaries highlighted the importance of cycling, stating that it is not only an economical and effective means of staying physically fit but also plays a vital role in creating a pollution-free environment. They urged everyone to unite in building a healthier society.

During the event, the participating cyclists were also encouraged to become members of the 'Namo Fit India Cycling Club'. The club aims to create a nationwide network of cycling enthusiasts to foster a culture of a healthy lifestyle in every corner of the country.

Sharing his thoughts on the occasion, Arsh Dhaliwal, Managing Director of CGC University, said that the successful organization of World Bicycle Day 2026 reflects CGC University’s unwavering commitment to the holistic development of students, social responsibility, and national campaigns. Through such impactful initiatives, the university will continue to promote fitness, environmental sustainability, and nation-building values to contribute toward a stronger and healthier India.

Trident Marks World Environment Day with Week-Long Sustainability Initiatives across Locations

By 121 News

Chandigarh, June 08, 2026:-Marking World Environment Day 2026, Trident Group organised a week-long series of sustainability-focused activities across its manufacturing locations at Sanghera, Dhaula and Budhni under the theme "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future." The initiatives brought together employees and local communities in efforts aimed at water conservation, afforestation, waste reduction, recycling and environmental awareness.

The week commenced with employees across all locations taking a sustainability pledge, committing to responsible water usage, waste management, recycling, circular economy practices and the reduction of single-use plastics.

As part of the campaign, Green Kaizen opportunities were identified across operations to optimise water consumption, minimise waste generation, improve process efficiency and promote cleaner workplaces. The initiative reflects Trident's continued focus on integrating sustainability into day-to-day operations.

Plantation drives conducted during the week resulted in the planting of more than 2,100 saplings across various locations, taking the cumulative number of trees planted by the company to over 11.90 lakh.

In support of the "Say No to Plastic Bags" campaign, employees distributed eco-friendly jute bags at Kusht Ashram in Barnala and the local vegetable market, encouraging the adoption of sustainable alternatives to single-use plastics.

At Trident's Budhni facility, employees participated in the Nirmal Narmada campaign and removed nearly six tonnes of waste from the banks of the Narmada River. A five-kilometre walkathon from Dusshera Maidan to Budhni Ghat was also organised with participation from employees and representatives of the local administration.

Environmental Week activities served as a platform to strengthen awareness, encourage community participation and reinforce Trident Group's commitment to sustainable development and environmental stewardship. The company said such initiatives would continue to play a key role in advancing its long-term sustainability goals and creating a greener future.