भारतीय मज़दूर संघ ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा से की मुलाकात: चंडीगढ़ के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा

By 121 News

Chandigarh, May 02, 2026:--भारतीय मज़दूर संघ पंजाब एवं चंडीगढ़ के संगठन मंत्री निरंजन अगुआई में चंडीगढ़ केभारतीय मज़दूर संघ के प्रभारी बद्री प्रसाद, अतिरिक्त महासचिव और पीजीआई प्रमुख शिवमूरत यादव, पीजीआई नॉन फैकल्टी यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा के साथ मुलाकात की। जिसमें चंडीगढ़ के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, इसमें मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), चंडीगढ़ से संबद्ध पी.जी.आई. एम्प्लॉइज यूनियन की मांगो का माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

संघ ने मुख्य रूप से पीजीआई में साल से ज्यादा से निकाले के चार सिक्योरिटी गार्ड कॉन्ट्रैक्ट  कर्मचारी को दोबारा रखने की बात रखी, तथा अन्य  मांगो में पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के कर्मचारियों की मांगे थी जिसमें ,मिनिस्ट्रियल, इंजीनियरिंग तथा ग्रुप A एवं B कर्मचारियों को HPCA का लाभ प्रदान किया जाए,पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाए,3rd कैडर रिव्यू को शीघ्र लागू किया जाए।

पीजीआई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, जिसमें IOL, स्टेंट, TKR, THR आदि महंगे इम्प्लांट्स पर हुए वास्तविक खर्च की पूर्ण प्रतिपूर्ति CCS (MA) नियम, 1944 के तहत की जाए। साथ ही CGHS की लागू पाबंदियों को हटाया जाए, क्योंकि यह योजना पीजीआई कर्मचारियों पर लागू नहीं होती।

संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं और कर्मचारियों के हितों व मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं,इसके अलावा संघ ने शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की।

भारतीय मजदूर संघ ने माननीय मंत्री से आग्रह किया है कि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र एवं समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाएं, ताकि इन समस्याओं का समाधान संभव हो सके।

भारतीय  मजदूर संघ चंडीगढ़ के अतिरिक्त महासचिव और पीजीआई के प्रभारी शिवमूरत  यादव ने बताया कि मुलाकात काफी सार्थक रही माननीय मंत्री जी पीजीआई से जुड़े मुद्दों को जल्द समाधान करने की बात कही है। संघ ने आशा व्यक्त की है कि सरकार कर्मचारियों के न्यायोचित अधिकारों एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी।