By 121 News
Chandigarh, May 02, 2026--पुरानी पेंशन बहाली व संसद द्वारा पारित काले कानून की वापसी को लेकर 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों में भारी रोष है। एलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व एडीजी एचआर सिंह ने आज यहाँ चण्डीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए 13 हजार कैडर ऑफिसर्स के हक़ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 मई 2025 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा संसद में सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पास करने पर हैरानी जताई और सरकार से इस काले कानून की वापसी की जोरदार मांग की। आईटीबीपी आईजी (वेटरन) आनंद निंबाडिया ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग की ताकि इन फोर्सेज़ की चिंताओं एवं पॉलिसी अटेंशन पर फोकस किया जा सके। उन्होंने कहा कि अर्ध सैनिक बलों के कंधों पर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के साथ ही संवेदनशील सरहदों की चौकसी करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि जवानों को लंबे समय से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बीवी-बच्चों से दूर रहना पड़ता है। अतः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पैरा मिलिट्री जवानों की बेहतरी के लिए अलग से पेंशन, प्रमोशन, छुट्टियों के लिए अलग से सर्विस रुल बनाने की जरूरत जताई। पूर्व आईजी, बीएसएफ, विकास चंद्रा द्वारा देश की रक्षा पंक्ति फोर्स बीएसएफ, जिसके पास अपना तोपखाना, मरीन विंग व एयर विंग हों, उसे सरकार कैसे सिविलियन फोर्स करार दे सकते हैं। उन्होंने आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए, जिनको बीओपी, एलओसी के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। संस्था के महासचिव रणबीर सिंह ने देश की संसद भवन, भगवान राम लला को आतंकी हमले से बचाने वाले व नक्सल मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने व बंगाल विधानसभा चुनावों में निष्पक्ष भूमिका निभाने वाले अर्ध सैनिक बलों के पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। उन्होंने बताया कि काले कानून वापसी व पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 6 मई को एक्स पैरामिलिट्री परिवार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। कोषाध्यक्ष वीएस कदम द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्य के पैरामिलिट्री परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु राज्य में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग दोहराई।
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