By 121 News
Chandigarh, Feb.28, 2025:-ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.)' ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਅਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੀ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਾਰੰਗਲ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment