By 121 News
Chandigarh June 04, 2022:- चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्षा दीपा दुबे ने सीधा सवाल गृहमंत्री अमित शाह से किया है कि चंडीगढ़ के नागरिकों को भारी भरकम टैक्स से कब निजात मिलेगी? चंडीगढ़ नगर निगम की खस्ता हालत होने के कारण चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ के नागरिकों पर हर रोज टैक्स पर टैक्स लगा रहा है। देखा जाए तो पिछले 6 साल में बीजेपी शासित नगर निगम जिसमें बीजेपी के ही मेयर बनते आए हैं और वह चंडीगढ़ की जनता पर टैक्स पर टैक्स लगा रहे हैं ।उसमें प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज सेस , काऊ सेस ,
गार्बेज चार्जेस , वाटर तारीफ , पैड पार्किंग , कमर्शियल टैक्स, डवलमेंट चार्ज, और अब रहती सही कसर शहर की सांसद किरण खेर ने यह बोल कर निकाल दी है कि शहर में जो भी बाहर के कमर्शियल व्हीकल आएंगे उन पर एंट्री टैक्स लगाया जाएगा।
दीपा दुबे ने गृह मंत्री अमित शाह से प्रश्न किया है कि चंडीगढ़ नगर निगम को पूरा रेवेन्यू शेयर कब मिलेगा फोर्थ दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ? चंडीगढ़ नगर निगम शहर की प्रगति के लिए केंद्र सरकार से रेवेन्यू की मांग करता है लेकिन केंद्र सरकार ऊंट के मुंह में जीरा जैसे थोड़ा-थोड़ा कर नगर निगम को 4 हिस्सों में किश्त देता है ।
दीपा दुबे ने कहा की 2015 में कांग्रेस का मेयर था तब 450 करोड़ की एफडी नगर निगम के पास थी अब वह कहा पर है ? गृह मंत्री अमित शाह आपने बीजेपी की अध्यक्ष अरुण सूद और पुराने महापौर से पूछे कि वह एफडी कहां पर है जो कांग्रेस के मेयर छोड़ कर गए थे नगर निगम में ? क्यों टैक्स पर टैक्स लगा रहे है शहर के नागरिकों पर और नागरिकों का गला दबाने पर तुले हुआ है आप के बीजेपी के नेता, मेयर और आपके पार्षद ।
दीपा दुबे ने कहा की 2016 से ले कर अब तक बीजेपी का मेयर बनते हुए आ रहे हैं लेकिन जब वह बनते हैं तब वह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं शहर के लिए लेकिन शहर के लिए करते कुछ नहीं ।
दुबे ने कहा कि नौबत यहां तक आ गई थी कि 2017 में नगर निगम की सदन बैठक में बीजेपी के मेयर द्वारा वाइट पेपर नगर निगम सदन बैठक में लाना पड़ गया था यह बताने के लिए की नगर निगम की फिनेंशियल हालत ठीक नहीं है। हर साल नगर निगम में लुभावने बजट तैयार किए जाते हैं लेकिन उनका नतीजा जीरो रहता है।
अंत में दीपा दुबे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कहा है कि चंडीगढ़ के नागरिकों पर टैक्स लगाना बंद किया जाए और चंडीगढ़ नगर निगम को पूरा रेवेन्यू भेजा जाए जिससे शहर की प्रगति के लिए कार्य किए जाएं और चंडीगढ़ के नागरिकों पर टैक्स का बोझ ना पड़े।
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