By 121 News
Chandigarh September 01, 2020:- हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने अभी हाल ही में प्रदेश में सामने आए होमगार्ड भर्ती घोटाले और जीएसटी घोटाले को लेकर हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कुशासन में एक ओर प्रदेश पर तेजी से कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश को घोटालों और भ्रष्टाचार के जरिए जमकर लूटा जा रहा है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने होमगार्ड जवानों की नई भर्तियों पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी गुपचुप तरीके से होमगार्ड के सभी पद भर दिए गए। सरकार ने जब होमगार्ड जवानों की नियुक्ति पर रोक लगाई हुई है तो यह भर्तियां कैसे और किसकी मंजूरी से हुईं। गुपचुप तरीके से होमगार्ड जवानों के पदों को भरना बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। यह हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ा विश्वासघात है। वहीं प्रदेश में 1100 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी घोटाले पाया गया है। प्रदेश में 69 फर्जी फर्म बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। होमगार्ड भर्ती घोटाले और जीएसटी घोटाले ने इस सरकार के शासनकाल में व्याप्त भयावह भ्रष्टाचार का एक और ताजा सबूत दिया है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि इस सरकार में हो रहे घोटालों की सूची लंबी होती जा रही है। बीते 6 वर्षों के दौरान इस सरकार में कई घोटाले हुए हैं। इन घोटालों में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, अरावली भूमि उपयोग घोटाला, खनन घोटाला, रोडवेज किलोमीटर योजना घोटाला, एचएसएससी भर्ती घोटाला, एससी छात्रवृत्ति योजना घोटाला, चावल घोटाला शामिल हैं। इनके अलावा भी कई घोटालों को अंजाम दिया गया। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि प्रदेश को बेरोजगारी में प्रथम स्थान दिलाने के बाद अब क्या घोटालों में भी प्रथम स्थान दिलाने की तैयारी हो रही है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि इस सरकार में इससे पहले हुए घोटालों में बड़े अधिकारियों और सफेदपोश लोगों की संलिप्तता पाई गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा इन घोटालों को दबाने का प्रयास भरकस प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अब जो घोटाले सामने आए हैं, इन्हें बिना बड़े लोगों की संलिप्तता के अंजाम दिया जाना मुमकिन नहीं है। बाकी घोटालों की तरह ही अभी सामने आए इन नए घोटालों को दबाने का खेल ना खेला जाए, इसलिए वह मांग करती हैं कि इन घोटालों की निष्पक्ष तरीके से उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए।
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