मोदी का आत्मनिर्भर पैकेज 70 प्रतिशत पूरा: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए देश के हर नागरिक को वोकल फॉर लोकल को अपनाने का संकल्प होगा लेना

By 121 News

Chandigarh July 09, 2020 ; केंद्र में मोदी सरकार द्वारा 'आत्म निर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत उठाये गए क़दमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने आज पार्टी कार्यालय कमलम् में पत्रकारवार्ता को संबोधित किया | इस अवसर पर उनके साथ पार्टी के प्रदेश महासचिव रामबीर भट्टी, प्रवक्ता शिप्रा बंसल, धीरेन्द्र तायल, नरेश अरोड़ा, कैलाश चंद जैन, गौरव गोयल और जिला अध्यक्ष रविंद्र पठानिया भी उपस्थित थे |

पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि 'आत्म निर्भर भारत' प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी का विजन है जो भारतवर्ष को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है | 12 मई को लोकडाउन के चलते प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने देश की कुल जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर 20 लाख करोड़ रूपए से अधिक 'आत्म निर्भर भारत पैकेज की घोषणा कर लोगों को आर्थिक राहत प्रदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया | उनकी दूरगामी सोच के चलते आज इसका सकरात्मक प्रभाव धरातल पर दिखने लगा है | 

उन्होंने देश में इस से होने वाले लाभ के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और अन्य व्यवसायों के कल्याण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा के अंतर्गत 1 जुलाई तक 30 लाख से अधिक इकाइयों कोआपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं साथ ही एमएसएमई के लिए 50 हजारकरोड़ का एक फंड्स आफ फण्ड भी बनाया गया  | दबाब का सामना कर रही 2 लाख एमएसएमई के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने 20 हजार करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना शुरू कर 24 जून को 'डिस्ट्रेसड एसेट्स फण्ड-सब ओरडीनेट डेट लांच किया  | 

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज मेंसूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ रुपये और कारोबार की सीमा 5 करोड़, छोटी इकाइयों के लिए 10 करोड़ और 50 करोड़ रुपये की गयी |  मध्यम इकाइयों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ा कर 20 करोड़ रूपए और कारोबार की सीमा को बढ़ा कर 100 करोड़ रूपए कर दिया गया  | ग्लोबल टेंडर्स पर रोक लगाने हेतु मोदी सरकार ने 200 करोड़ रूपए या उस से कम वैल्यू के सरकारी टेंडर्स में, वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी | इस से एमएसएमई को अपना कारोबार बढाने में मदद मिलेगी | सरकार ने उद्योगों और श्रमिकों को और तीन महीने तक ईपीएफ सपोर्ट देने का निर्णय लिया जिसके चलते 3.67 लाख संस्थाओं और 72.22 लाख श्रमिकों को 2500 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी राहत दी गयी |  

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के आंकड़ों को बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना के चलते देश के गाँव, गरीब, मजदूर और किसानो की सहायता हेतु 1.70 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की अग्रिम क़िस्त किसानों के खाते में जमा की गयी, महिला जन-धन खाताधारकों के खाते में 500-500 रुपये की तीन किस्तें डाली, उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं कोतीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिए और दिव्यांगो, विधवाओं और बुजुर्गों को भी 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी गयी | 

प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने पहले तीन महीने मुफ्त राशन दिया जिसे बाद में बढ़ा कर दीपावली-छठ यानी नवम्बर माह तक बढ़ा दिया |  अब गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना हर माह नवम्बर तक मुफ्त मिलेगा | इस योजना के तहत सरकार 90 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी यदि पहले से चली आ रही अन्नपूर्णा योजना के खर्चे को मिला दें तो ये राशि 1.5. लाख करोड़ तक पहुंचेगी | इसके अलावा सरकार ने प्रवासी मजदूरों को कहीं पर भी राशन उपलब्ध करवाने के लिए वन नेशन वन राशनकार्ड की सुविधा प्रदान की  | यह सिस्टम देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक लागू होजायेगा | मनरेगा योजना में रोजगार बढाने के लिए सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है जोकि पहले से 66 फीसदीअधिक है | इसमें न केवल मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढाई बल्कि मानसून के दौरान मजदूरों को काम मिलने के लिए कई नियमों में सुधार भी किये | 

गरीब कल्याण रोजगार योजना पर बोलते हुए अरुण सूद ने कहा कि मोदी सरकार ने 20 जून को इसकी शुरुआत की है और इसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता हेतु 50 हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराये जायेंगे | मूलतः यह अभियान 12 मंत्रालयों|विभागों-ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सडक परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पट्रोलियम और गैस, नयी और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सडक, दूरसंचार और कृषि में चलेगा | इसके अलावा किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड आधारित ऋण योजना के अंतर्गत 30 जून तक 62,870 करोड़ रूपए की क्रेडिट सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए | उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि नाबार्ड 30,000 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त लोन क्रॉप रिक्वायरमेंट मुहैया करेगा |  30 जून तक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत 24,586.87 करोड़ रूपए सहकारी बैंकों, आरआरबी और एमएफआई को वितरित किये जा चुके हैं | इस से तीन करोड़ छोटे और सीमान्त किसानो को लाभ होगा |

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने किसानो के लिए वन नेशन वन मार्किट के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया औरकृषि उत्पादों के भण्डारण की सीमा खत्म कर दी | यही नहीं सरकार ने किसानो को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है | यह फैसला 3 जून की कैबिनेट बैठक के दौरान ही लिया गया था | कैबिनेट ने 'The Farming Produce Trade and Commerce [Promotion and Facilitation] अध्यादेश,2020 को लागू किया जिसके तहत कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाने और किसानों की आय बढाने में एक दूरदर्शी कदम है  | अब किसान प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं |  किसान, इलेक्ट्रॉनिकप्लेटफार्मपर भी माल बेच सकते हैं और इसके लिए एपीएमसी बाजारों के बाहर बिक्री पर कोई कर नहीं लगेगा | उन्होंने बताया कि मोदी सरकार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से 10 हजार एफपीओ जैसी कई सूक्ष्म योजनाओं द्वारा कृषि इको सिस्टम को मजबूत करने जा रही है | इसके अलावा सरकार ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का फार्मलाइजेशन के तहत 35 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 9 लाख कुशल और अर्ध कुशल रोजगार का सृजन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रूपए, 15,000 करोड़ रूपये का पशुपालन अवसरंचना विकास कोष, मोदी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए फसलों के लिय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बल दिया और किसानो को फसल पर लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना देने का निर्णय लिया  |  

इंफ्रास्ट्रक्चरसुधार पर मोदी सरकार की उपलब्धियों बारे बताते हुए अरुण सूद ने कहा कि 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट क्षेत्रों में 41 कोयला ब्लाक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है | सरकार को इस नीलामी प्रक्रिया से 33 हजार करोड़ रुपये की पूँजी निवेश होने की उम्मीद है | 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने हेतु मोदी सरकार ने सरकारी ई-मार्किट प्लेस पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर कंपनियों को निर्माता देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया है | इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के मंत्रालयों|विभागों में 'सचिवों के समूह [ईजीओएस] और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है | इस से वर्ष 2024-25 तक भारत के यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा |  

उन्होंने बताया कि रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत डिफेन्स एक्जिविशन कौंसिल ने 38900 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को जो मंजूरी दी उसमे से 31130 करोड़ रुपये का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री से होगा | पिनाका राकेट लांचर, बीएमपी कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड और सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को भी मंजूरी दी गयी | DAC ने सेना के 1500 BMP-2 लड़ाकू वाहनों के बेड़े को अपग्रेड करने के लिय एक परियोजना को मंजूरी दी है | इसके साथ साथ मोदी सरकार ने 24 जून को अन्तरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दी | निजी क्षेत्र को अब राकेट एवं उपग्रह बनाने और प्रक्षेपण सेवाएँ मुहैया करवाने की अनुमति देना एक बड़ा सुधार है | 

उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर बोलते हुए कहा कि कोरोना संकट की वजह से देशभर में चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम सन्देश दिया तो उन्होंने इस पर बल दिया | लॉकडाउन के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए देश के हर नागरिक को वोकल फॉर लोकल को अपनाने का संकल्प लेना होगा  | इस से स्थानीय उत्पादों के गुणवत्ता में सुधर तो आयेगा ही, साथ ही स्थानीय उद्यमों को भी लाभ होगा, भारतआत्मनिर्भर भी होगा |