By 121 News
Chandigarh, Feb.14, 2025:- लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुणवत्तापूर्ण विधायी प्रारूपण के महत्व और विधायी प्रक्रियाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दिए जाने वाले सुझावों के महत्व पर जोर दिया। विधायी प्रारूपण की प्रक्रिया में व्यापक परामर्श का आह्वान करते हुए, ओम बिरला ने कहा कि कानून का प्रारूप तैयार करते समय पर्याप्त सुझाव न लिए जाने का प्रभाव सरकार की कार्यप्रणाली और विधिनिर्माताओं द्वारा विधायी जांच पर पड़ता है।
हरियाणा विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देते हुए, ओम बिरला ने कहा कि विधिनिर्माताओं को कानून का प्रारूप तैयार करने के प्रारंभिक चरण में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन लोगों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनके विचार और सरोकार प्रस्तावित क़ानूनों में पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित हों। ओम बिरला ने यह भी कहा कि विधिनिर्माताओं और मूल मंत्रालय के बीच सहयोग से कानून की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह जनता के लिए अधिक प्रासंगिक और लाभकारी होगा और इससे सुविचारित निर्णय लेने और शासनव्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।
ओम बिरला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावी कानून बनाने के लिए विधायी प्रारूपण की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, जनप्रतिनिधियों को विधायी प्रारूपण के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। विभिन्न विधायी मंचों पर हुए चर्चा-संवाद के बारे में बात करते हुए उन्होंने राज्य विधान सभाओं के वाद-विवाद के डिजिटलीकरण में तेजी लाने का भी सुझाव दिया ताकि निर्वाचित सदस्यों को यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हों और वे उन मूल्यवान अभिलेखों का उपयोग कानून निर्माताओं के रूप में कौशल को निखारने के लिए कर सकें।
चंडीगढ़ स्थित राज्य विधान सभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी; हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष, हरविंदर कल्याण; उत्तर प्रदेश और पंजाब के पीठासीन अधिकारी, हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी शामिल हुए।
वित्तीय स्वायत्तता के लिए राज्य विधान सभाओं द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में बात करते हुए ओम बिरला ने कहा कि वित्तीय स्वायत्तता से राज्य विधान सभा
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