By 121 News
Chandigarh, Apr.01, 2026:--आज नए शैक्षणिक सत्र के प्रथम दिन ही शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आईं, जब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों की स्कूलों में जॉइनिंग नहीं हो पाई। इसके चलते स्कूलों में विद्यार्थियों की कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो सकीं और बच्चे अपने शिक्षकों का पूरे दिन इंतजार करते रहे।
यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी अनियमितताओं का परिणाम है। शिक्षकों के कॉन्ट्रैक्ट का समय पर नवीनीकरण न होना, भारत सरकार स्तर पर PAB बैठक का आयोजित न होना तथा ग्रांट जारी न किया जाना इस समस्या के मुख्य कारण हैं। इसका सीधा असर चंडीगढ़ के सैकड़ों शिक्षकों और हजारों विद्यार्थियों पर पड़ा है, जिन्हें इस अव्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वोकेशनल शिक्षा के नाम पर मजाक किया जा रहा है। जब बजट और संसाधनों का उचित प्रबंधन ही नहीं किया जा सकता, तो ऐसे विषयों को शुरू करने का औचित्य क्या है? यह बच्चों के भविष्य और शिक्षकों के अधिकारों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।
कमेटी ने यह भी सवाल उठाया कि जब अन्य कैडर के शिक्षकों के लिए व्यवस्था की गई है, तो केवल वोकेशनल शिक्षकों को ही स्कूलों में आने से क्यों रोका गया, जबकि वोकेशनल शिक्षा स्वयं भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
इसके अतिरिक्त, वोकेशनल शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती बिंदु से मुलाकात की, परंतु इस बैठक से कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। शिक्षकों ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (DSE) एवं एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन उनके व्यस्त कार्यक्रम के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इससे शिक्षकों में निराशा और असंतोष और अधिक बढ़ गया है।
जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स के महासचिव और भारतीय मजदूर संघ चंडीगढ़ के अतिरिक्त महासचिव शिवमूरत यादव ने प्रशासन और शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ से मांग की है कि इस मुद्दे पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लिया जाए और सभी वोकेशनल शिक्षकों की शीघ्र जॉइनिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो।
यदि रविवार तक समाधान नहीं निकाला गया, वोकेशनल शिक्षक जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स यूटी चंडीगढ़ के बैनर तलें सोमवार से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के की बिल्डिंग के नीचे शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और प्रशासन की होगी।
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