चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में अपनी व्यथा सुनाते हुए कन्वीनर राजिंदर मिल्लू ने बताया कि राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड से रिटायर्ड सभी पेंशन भोगी पिछले लगभग 15 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें पेंशन नही मिल रही, बल्कि उनके मेडिकल बिल भी पास नही किए जा रहे। जिससे कि उन्हें मिलने वाली मेडिकल सुविधा से उन्हें वंचित किया जा रहा है। अपने हितों और हक के लिए वो कई बार बैंक के एम डी एस. गुलप्रीत सिंह औलख आई.ए.एस. के आगे रोना रो चुके हैं। लेकिन सब व्यर्थ, एम डी उनकी मांग की तरफ ध्यान ही नही दे रहे। तब हार उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाया। माननीय अदालत ने उनकी शिकायत सुनने के बाद भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) 1940-41, 2020 में पारित किया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (सी) 1940-41, 2020 में दिनांक 11.01. 2022 के फैसले के तहत कानून के तहत स्वीकार्य पेंशन के हमारे अधिकार को बरकरार रखा है। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ समीक्षा भी 12.04.2022 को खारिज कर दी गई। फैसले के कार्यान्वयन के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले बैंक के विविध आवेदन को भी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.08.2022 के आदेश के तहत अनुमति नहीं दी थी। लेकिन बैंक ने हमें 1996 के वेतनमान के आधार पर पेंशन देना शुरू कर दिया, हम सभी 70 से 93 वर्ष की आयु के हैं और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और हममें से कई लोगों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तत्काल बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। हम 11.05.2023 और 05.06.2023 को एस. गुलप्रीत सिंह औलख आईएएस एमडी से मिले, उन्होंने हमें कदम दर कदम फैसले को अक्षरश: लागू करने का आश्वासन दिया, लेकिन हमारे सभी लंबित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति और निर्धारित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का वादा किया। अब बैंक ने पत्र दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से दिनांक 11.01.2022 के निर्णय को लागू करने से इनकार कर दिया है और हमें 1996 के वेतनमान के आधार पर रुपये के निश्चित चिकित्सा भत्ते के साथ पेंशन देने पर अड़ा हुआ है। इनडोर रोगी चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के बिना 350/- प्रति माह। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका संख्या 34-35/2023 में दिनांक 21.04.2023 के आदेश के तहत हमें स्वतंत्रता प्रदान की थी। यदि बैंक निर्णय को अक्षरश: लागू नहीं करता है, तो बैंक के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
उन्होंने आगे कहा कि भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के दौरान भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ और सुप्रीम के कई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपस्थिति में अदालत की अवमानना की प्रणाली की कड़ी आलोचना की थी। न्यायालय/उच्च न्यायालय के साथ-साथ भारत के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद लोगों को न्याय पाने के लिए अधिक समय और पैसा क्यों खर्च करना चाहिए, समारोह का वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, कोई भी इसे देख सकता है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने पर 2 आईएएस अधिकारियों को 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। हमने पेंशन केस जीतने में पहले ही 13 साल लगा दिए हैं और लंबी मुकदमेबाजी के दौरान अपने 700 पेंशनभोगी भाइयों का बलिदान दिया है। हम 1307 पेंशनभोगी थे, लेकिन अब हमारे पास केवल 600 पेंशनभोगी और 300 पारिवारिक पेंशनभोगी (विधवा महिलाएं) सभी अति वरिष्ठ नागरिक हैं। लेकिन बैंक हमारे निर्धारित चिकित्सा भत्ते को रुपये से नहीं बढ़ा रहा है। 350/- से रु. 1000/- प्रति माह के साथ-साथ इनडोर रोगी चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति, वेतनमान में संशोधन के आधार पर पेंशन में संशोधन 01.01.2006 से पेंशन नियमों के तहत स्वीकार्य और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2022 के अनुसार।
बैंक के एम डी गुलप्रीत सिंह औलख ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.01.2022 के फैसले का उल्लंघन करते हुए सभी पेंशनभोगियों को मारने के इरादे से 300 पारिवारिक पेंशनभोगियों (विधवा महिलाओं) सहित 900 पेंशनभोगियों के मुंह से दवा छीन ली है। जबकि रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंजाब द्वारा पेंशन नियम को मंजूरी दी जा चुकी है।
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