केंद्र-राज्य संबंधों के बिगड़ने पर संगोष्ठी का आयोजन

By 121 News

Chandigarh July 07, 2021:-भारत में बिगड़ते केंद्र-राज्य संबंधों पर आज चेतना मंच चंडीगढ़ द्वारा सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 40, चंडीगढ़ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें शहर के लगभग 100 बुद्धिजीवियों ने भाग लिया।

पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर (डॉ) मोहम्मद खालिद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र-राज्यों के बीच संबंध पिछले सात वर्षों के दौरान विशेष रूप से खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों के दायरे में आने वाले विषयों को भी केंद्र सरकार ने क्रूर बहुमत में ले लिया है, क्योंकि राज्य केंद्र सरकार के सामने भीख का धनुष बन गए हैं। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करते हुए केंद्र सरकार के विशिष्ट संदर्भ का हवाला दिया, और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का निर्माण किया जो इतिहास में कभी नहीं किया गया जब एक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा, संघ की प्रतिक्रिया सेस बढ़ाने के लिए राज्यों से राजस्व को निचोड़ने की रही है।

      एस.के. खोसला, सचिव, चेतना मंच चंडीगढ़ ने कहा कि संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, जिससे अविनाशी एकता की प्रकृति को दर्शाता है। भारतीय संघ का गठन करने वाली कोई भी इकाई इससे अलग नहीं हो सकती है। अधिकांश क्षेत्रीय दल अपने ही पिछवाड़े में विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को कायम रखने में विफल रहे हैं। संविधान के निर्माण के बाद से, हाल ही में एम.के. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सार्वजनिक प्रवचन में "केंद्रीय" के बजाय "संघ" शब्द को फिर से पेश करके और बढ़े हुए राजकोषीय केंद्रीकरण के खिलाफ वापस धकेलते हुए, राज्य के अधिकारों पर एक वैचारिक आख्यान तैयार करना शुरू कर दिया है।

       सेक्टर 39 और 40 की पार्षद गुरबक्स रावत ने केंद्र सरकार के निर्देश पर शहर में बिजली, सड़क, कचरा आदि सभी चीजों के निजीकरण की बात की, जो निश्चित रूप से एक झटका है क्योंकि नगर निगम एक गौरवशाली पंचायत बन गया है।

    पी.डी.एस. मंच के अध्यक्ष उप्पल ने धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सशक्त बनाने की दिशा में 15वें वित्त आयोग, कृषि कानूनों और जीएसटी पर हुई बहस में बीज बोए गए। हमारे संविधान की खोई हुई महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए, इसके लिए राजनीतिक परिपक्वता, अपार धैर्य और बड़े पैमाने पर लोगों से परिपक्वता की आवश्यकता होगी।